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बिजनेस
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट : 17356 करोड़ का निवेश, 40 हजार को रोजगार के लिए 159 एमओयू

हिमाचल सरकार ने पहले ही प्रयास में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से 17 हजार करोड़ के निवेश की आस बंधा दी है। शिमला में आयोजित समारोह में सरकार ने 159 एमओयू हस्ताक्षरित किए हैं। 

ईटी-नाऊ के प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजे एसजेवीएनएल के नंदलाल शर्मा व गीता कपूर

सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के दो अधिकारी ईटी-नाऊ के अवार्ड से नवाज़े गए। एसजेवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा को प्रतिष्ठित ईटी-नाऊ सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है जबकि निदेशक कार्मिक गीता कपूर को ईटी-नाऊ वूमेन सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

हरे पत्तों पर सूखी तीलियों से रंग भरती मुस्कान

कान्ता देवी की सफलता की कहानी 

हिमाचल में 544 पेट्रोल पंप खोलेंगीं ये तीन कंपनियां, 24 दिसंबर तक मांगे आवेदन

हिमाचल प्रदेश की भोगोलिक स्थिति को देखते हुए पेट्रोल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 544 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। ये पेट्रोल पंप खोलने के लिए 24 दिसम्बर तक आॅनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 

अगर आप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक हैं तो इस दिन आए शिमला और मंडी

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सौर ऊर्जा मेला लगाएगी । सरकार की तरफ से ऊर्जा मेले शिमला तथा मंडी में लगाए जाएंगे। शिमला में मेला 21 व 22 नवंबर को और मंडी में 3 और 4 दिसंबर को लगाया जाएगा । इस दौरान लोगों को सौर ऊर्जा के संयंत्रों की जानकारी दी जाएगी। 

जानिए मोदी सरकार को जी एस टी से क्यों लगा करारा झटका

केंद्र की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला माल एवं सेवा कर (GST) मुआवजा अगस्त-सितंबर की अवधि में घटकर 11,900 करोड़ रुपए रह गया है। इससे पहले द्वैमासिक जीएसटी मुआवजा जून-जुलाई की अवधि में 14,930 करोड़ रुपये था। राज्यों को अप्रैल-मई में जीएसटी मुआवजे के रूप में 3,899 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। आईजीएसटी कोष के नियमित और तदर्थ निपटान के बाद अगस्त-सितंबर के दौरान जीएसटी मुआवजा कोष से राज्यों को 11,900 करोड़ रुपए जारी किए गए।

जंगी-थोपन बिजली परियोजना: सरकार और एसजेवीएन के बीच अगले माह होगा एमओयू

780 मेगावाट की क्षमता वाली जंगी-थोपन बिजली परियोजना का निर्माण कार्यशुरू करने के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। सरकार और एसजेवीएन के मध्य अगले महीने एमओयू हस्ताक्षर होना है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने एसजेवीएन से टाइम लाइन मांगी है। इसमें यह पूछा गया है कि निर्माण कार्य कब से शुरू होगा और परियोजना कब तक पूरी होगी। इसके साथ-साथ सभी औपचारिकताओं की भी टाइम लाइन मांगी है। 

सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं को लगा सकते हैं आप भी, जानिए क्या है शर्तें ?

हिमाचल प्रदेश में 20 मैगावाट सौर ऊर्जा के दोहन हेतु हिम उर्जा द्वारा एक योजना को तैयार किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस योजना को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 250 किलोवाट और अधिकतम 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएंगी।