हिंदी ENGLISH ਪੰਜਾਬੀ Sunday, August 25, 2019
Follow us on
देश

जयराम ने पेश किया 44,387.73 करोड़ का बजट, जानिए बजट की खास बातें

हिमाचल न्यूज़ | February 09, 2019 04:38 PM

हिमाचल न्यूज़ 

शिमला : हिमाचल के मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर जिनके पास वित विभाग भी है ने विधान सभा में वर्ष 2019-20 के लिए 44,387.73 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को रिझाने का प्रयास किया। सरकार ने किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों का बजट में विशेष ख्‍याल रखा है। पंचायत प्रतिनिधियों का जहां मानदेय बढ़ाया तो कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्‍ता देने की घोषणा की। सरकार ने चुनावी वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। ऐसे में सरकार को घाटा पूरा करने के लिए 5068 करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ेगा।

विधायकों को मिला यह तोहफा
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रावधान को 1.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा। विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाएगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक पंजीकृत युवक मंडलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण हेतु प्रति युवक मंडल प्रदान कर पाएंगे। महिला मंडलों के लिए भी इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा।

20 हजार पदों को भरने का एलान
बजट में 20 हजार पदों को भरने का एलान किया गया है। शिक्षकों के 8 हजार, डॉक्टरों के 3 हजार, क्लर्क और जेओए के 1000, पैरामेडिकल स्टाफ के 3 हजार, पटवारी के 400, पुलिस विभाग में 1400 और जेई के 100 पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड में 1000 और अन्य विभागों में 3500 पद भरे जाएंगे। रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये घोषणाएं
500 स्वास्थ्य उप-केंद्रों और 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनैस केद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। 'सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना' के तहत 12 स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मंडी एवं डॉ. वाईएस परमार राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में हृदय एवं संबंधित रोगों के उपचार के लिए कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में डिजिटल सबटेक्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित की जाएगी। चम्बा जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला एक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से एक नई योजना ‘सहारा’ का शुरू किया जाएगा। एचआईवी एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा। ब्रेस्ट तथा सरवाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन तैनात किए जाएंगे। यह मोबाईल वैन प्रदेश के कैंसर अस्पतालों के साथ मिलकर इन बिमारियों को रोकने के लिये कार्य करेंगी।

शिक्षा
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। 15 नये अटल आदर्श विद्या केन्द्र प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे।

पर्यटन क्षेत्र के लिए ये बड़ी घोषणाएं
पर्यटन विकास और प्रोत्साहन क्षेत्र के लिए नई पर्यटन नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के मकसद से मंडी जिले में एक “ शिव धाम ” स्थापित किया जाएगा। बाह्य सहायता से 1,892 करोड़ रुपये की एक पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजना आरंभ की जाएगी। होम स्टे स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कमरों की संख्या बढ़ाकर 4 की जाएगी। 'पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड' का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड पौंग क्षेत्र के समुचित एवं सुनियोजित विकास बारे नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करेगा। प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिये हैली टैक्सी सेवाएं शुरू की जाएंगी।

बिजली परियोजनाएं
500 मैगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं चालू होने की सम्भावना है। इसमें राज्य विद्युत बोर्ड की 100 मैगावाट क्षमता वाली ऊहल-तृतीय चरण तथा हि0 प्र0 पावर कॉरपोरेशन की 111 मैगावाट क्षमता वाली सावड़ा कुड्डू परियोजनाएं शामिल हैं। चांजू-3 और दियोथल चांजू बिजली परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाएं
2019-20 में 'नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना' को पूरा कर इसे चालू कर दिया जाएगा। 'फिना सिंह सिंचाई परियोजना' को गति प्रदान की जाएगी। स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना और छौंच खड्ड तटीकरण परियोजना को और गति दी जाएगी।

इतनी नई सड़कों का निर्माण होगा
सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये आईआरसी मान्यता प्राप्त गैर-पारंपारिक सामग्री और नई तकनीक का उपयोग पॉयलट आधार पर किया जाएगा। हिमाचल में 750 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 850 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर पुलियों ,1,500 किलोमीटर पक्की सड़कों और 50 पुलों का निर्माण किया जाएगा। 50 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत मिलेगा ये लाभ
केंद्र सरकार की “उज्जवला” योजना में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक सिलिंडर, गैस चूल्हा एवंपाइप देगी। “हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना” और केंद्रीय “उज्जवला“ योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। इसका लाभ 2 लाख परिवारों को मिलेगा। केन्द्र की उज्जवला योजना के नए लाभार्थियों को प्रदेष सरकार अपने संसाधनों से गैस, चूल्हा और पाईप देगी।

पीटीए और पैरा टीचरों को बड़ी सौगात
बजट में मुख्यमंत्री ने पीटीए और पैरा टीचरों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बज़ट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने एक अकटुबर 2018 को तीन साल का अनुबंध पूरा करने वाले पीटीए और पैरा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का एलान किया है। ऐसे शिक्षकों को पे बेंड की न्यूनतम राशि जमा ग्रेड पे और मंहगाई भत्ते के बराबर राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि पीटीए और पैरा शिक्षकों का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहा कि ये टीचर कई सालों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और सरकार इन्हें पेश आ रही वितीय कठिनाइयों से भली भांति वाकिफ है। ऐसे में सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से इनका वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीएम ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढोतरी का भी एलान किया है। पीटीए और पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर वेतन मिलेगा। 1-10-2018 को तीन वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए पैरा टीचरों को न्यूनतम पे बैंड प्लस ग्रेड पे और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए
नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए अब सरकार का अंशदान 10 से बढ़कर 14 फीसदी किया। इससे 80 हजार कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। 1 जुलाई 2018 से प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा तथा पेंशनधारकों को मंहगाई राहत दी जाएगी। इससे राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा। अनुबंध पर तैनात कर्मचरियों को अब वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस ग्रेड पे का 125 फीसदी दिया जाएगा। पहले ग्रेड पे का 100 फीसदी दिया जाता था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 20 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।

पत्रकारों को लैपटॉप
हिमाचल सरकार ने बजट में राज्य व जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा की है। सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी। पहले यह राशि दो लाख थी। सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी।

बजट की खास बातें

  • 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का परिव्यय 7100 करोड़ रुपये है जो कि 2018-19 के योजना आकार (6300 करोड़ रुपये) से लगभग 12.7 फीसदी अधिक है।
  • 2019-20 का बजट 44,387.73 करोड़ रुपये का है जो 2018-19 के मुकाबले 7 प्रतिषत अधिक है।
  • बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 2019-20 के लिए वार्षिक योजना का आकार 7,100 करोड़ होगा।
  • मुख्यमंत्री ने केन्द्र की योजनाओं को बजट भाषण में शामिल किया। हिमाचल की विकास दर राष्ट्रीय दर से बहुत कम 7.3 रही है । हिमाचल सरकार जल्द ही विकास कार्यो को लेकर विज़न डॉक्यूमेंट लाएगी। हिमाचल को केन्द्र से बाह्य वित्त पोषण के लिए 10333 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
  • केंद्र सरकार के सहयोग से एक साल में 10,330 करोड़ की परियोजनाएं अनुशंसित करवाई गईं। विधायक प्राथमिकता योजनाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय पोषण के लिए वर्तमान निर्धारित सीमा 90 करोड़ को बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र किया जाएगा।
  • गृह विभाग के लिए 1609 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
  • बजट पेश करते हुए सीएम ने राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आरक्षण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार भी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को आरक्षण देगी।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 850 और 1500 रुपये प्रदान की जाएगी। इस क्षेत्र के लिए 642 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। एसएसबी में अफसर बनने को कोचिंग के लिए अब राशि 6 हजार की बजाय 12 हजार देने की घोषणा।
  • आपातकाल के दौरान एमआईएसए के तहत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। 136 अतिरिक्त जीटूसी सेवाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर ई-डिस्ट्रक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

बजट के प्रमुख बिन्दु 

  • “मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना” के तहत अब अधिकतम आयु सीमा 45 साल होगी और अधिकतम निवेश 60 लाख रुपये किया जाएगा।
  • कांगड़ा के चन्नौर, बिलासपुर के गेहड़वीं व ऊना के बसौली बनगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।
  • उच्च और अत्याधुनिक तकनीक से एक राज्य स्तरीय लोक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  • प्रदेश में 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सुविधा' की स्थापना होगी।
  • राज्य सरकार को आम नागरिक के करीब लाने के लिए MYGOV पोर्टल शुरू किया जाएगा।
  • आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को, नौकरी व शिक्षा संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1,300 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया। 5 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ।
  • दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 750 रुपये प्रतिमाह बढ़ाई गई। अंशकालिक कर्मियों की दिहाड़ी में बढ़ौतरी भी की जाएगी। आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी सहायकों, मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, वाटर गार्ड, स्कूलों के वाटर कैरियर्ज़, मिड डे मील्ज कार्यकताओं एवं सहायकों, पम्प ऑपरेटर्ज़, पैरा फिटर्ज़, पंचायत चौकिदारों, राजस्व चौकीदारों और SPO का मानदेय बढ़ाया गया।
  • विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत जहां अभी घर बनाने के लिये 1,30,000 रुपये दिये जाते हैं, वहां 20,000 रुपये अतिरिक्त उपदान राशि प्रति लाभार्थी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी। मुख्यमन्त्री आवास योजना के तहत मुरम्मत हेतु सहायता राशि बढ़ाकर 35,000 रू0 की गई ।
  • मादक पदार्थों की तस्करी तथा प्रयोग को रोकने के लिए मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में "युवा नव जीवन बोर्ड" की स्थापना की जाएगी तथा 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
  • "जननी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा।
  • 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के लिए नर्सिंग और आईटीआई मे प्रवेश हेतु आरक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवशयक सहायता का प्रावधान किया गया है।
  • 50 दिनों से ज्यादा काम करने वाले मनरेगा लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पाने वाली विधवाओं को हिमकेयर योजना के लाभ बिना किसी प्रीमियम के दिए जाएंगे ।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 लकड़ी के खम्बे लोहे के खम्बों से बदले जाएंगे ताकि नियमित बिजली मिले।
  • परिवहन निगम में Integrated Public Transport Management System (IPTMS) प्रणाली की स्थापना की जाएगी। नई इलैक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी।
  • कौशल विकास भत्ता योजना“ के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • कौशल विकास निगम द्वारा 40,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • एस.एस.बी. कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राषि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।
  • बजट में शिक्षा के लिये कई नई घोषणाएँ और कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। CV Raman Virtual Clsa Rooms योजना और स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार, नए व्वसायिक ट्रेड शुरू करना और कॉलेज में B.Voc शिक्षा, वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा ऐसी प्रमुख योजनायें हैं जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा।
  • संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा ।
  • प्रदेश भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा। मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जाँच के लिये अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।
  • जीएसटी में पंजीकरण हेतु वार्शिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। टर्नओवर की कम्पोजिशन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया जाएगा।

प्रस्तुति : हिमाचल न्यूज़ 

Have something to say? Post your comment
और देश खबरें