उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि सभी पंचायतों की लंबित पड़ी शिकायतों की जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध ना करवाने व इस मामले को गंभीरता से ना निपटाने पर संबंधित पंचायत निरीक्षकों को चार्जशीट किया जाएगा। उन्होंने ऑडिट रिकवरी के मामले में सभी पंचायत निरीक्षकों को 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।

हिमाचल न्यूज़ | आनी उपमंडल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नित्थर में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम में जल शक्ति, बागवानी तथा राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों नित्थर, देहरा, लौट, शिल्ली, घाटू, पलेही तथा कुथेड़ के लोगों की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य तथा अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनीं जाएंगी तथा उनका मौके पर भी निपटारा किया जाएगा। कार्यक्रम 12 सितम्बर, 2021 को प्रातः 10 बजे से शुरू होगा।  

मंडी जिला की पंचायत समिति सदर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बुधवार को पंचायत समिति कार्यालय भ्यूली में चुनाव संपन्न हुआ। एसडीएम सदर निवेदिता नेगी की उपस्थिति में हुए 27 सदस्यों की पंचायत समिति के इस चुनाव में नागधार वार्ड से नवनिर्वाचित चंद्रकांता को पंचायत समिति अध्यक्ष चुना गया। चंद्रकांता को कुल 27 मतों में से 19 मत मिले, जबकि यशोधा को 7 मत प्राप्त हुए, 1 मत खारिज हो गया।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020, 1 व 2 जनवरी, 2021 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 4 जनवरी, 2021 को संबंधित रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रातः 10 बजे के उपरांत करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा नई पंचायतों के गठन के लिए गैर-जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए मापदण्ड अनुमोदित कर दिये है। मंत्रिमण्डल की 11 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में मापदण्ड तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था।

उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने जिला के नगर निकायों में महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण ड्राॅ आॅफ लाॅट्स के माध्यम से करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद कुल्लू और मनाली तथा नगर पंचायत भुंतर व बंजार में महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण प्रबुद्ध नागरिकों तथा पहले से नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी 28 अगस्त को बाद दोपहर 2.30 बजे डीआरडीए के सभागार में ड्राॅ के माध्यम से किया जाएगा।

मंडी जिले में 65 नई पंचायतों के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने अधिसूचना जारी करते हुए जिलावासियों से आग्रह किया कि इसमें वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन, जोड़ने, काटने व फेरबदल इत्यादि को लेकर संबंधित ग्राम सभा सदस्य यदि कोई सुझाव-आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हों तो वे 28 अगस्त से पहले उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद इस संबंध में दावे-आक्षेप ग्रहण नहीं किए जाएंगे। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा नई पंचायतों के गठन के लिए गैर-जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए मापदण्ड अनुमोदित कर दिये है। मंत्रिमण्डल की 11 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में मापदण्ड तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था।

हिमाचल प्रदेश में पंचयातों के नवंबर-दिसंबर में होंगे। इसका खुलासा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रविवार को बिलासपुर में जिला प्रशासन के साथ हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में किया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2010-11 के आरक्षण रोस्टर के तहत करवाए जाएंगे। इसमें 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इस बार भी कुल 3226 पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। 

जिला परिषद हमीरपुर के सभी 18 वार्डों के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी करते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने बताया कि परिषद के वार्डों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है।

उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने जिला परिषद कुल्लू के निर्वाचन वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप से प्रकाशित करने की अधिसूचना जारी की है। 

हिमाचल प्रदेश को ई-पंचायत के लिए देशभर में प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई-पंचायत पुरस्कार-2020 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला किन्नौर, लाहौल-स्पीति और जिला चम्बा के पांगी, भरमौर और किलाड़ क्षेत्र के जिला परिषद, पंचायत समिति अध्यक्ष और विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों के साथ आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम बातचीत के दौरान कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी लाॅकडाउन के कारण प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की समय अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने तथा इससे निपटने के लिए उचित प्रबधंन करने का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य में होम क्वारंटीन सुविधाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आगे आने का आग्रह भी किया।

हिमाचल सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए 50 प्रतिशत आरक्षण का सरकार पूरा फायदा लेना चाहती है। सरकार द्वारा महिला पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की पहल की गई है।