ऊना जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इन क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे विद्यार्थियों जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने की अनुमति रहेगी।

कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 10 सितंबर से मां चिंतपूर्णी मंदिर को खोलने की तैयारी के बीच जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मंदिर खुलने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए श्रद्धालुओं से लेकर दुकानदारों तक के लिए एसओपी जारी किए गए हैं।

अनलॉक-4 में जिला ऊना के सभी धार्मिक संस्थान खुलेंगे, लेकिन इन्हें भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी किए जाने वाले एसओपी के तहत ही खोला जाएगा। जिला प्रशासन भी इन एसओपी को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करेगा। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने दी।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां से वीडियो काॅन्फ्रंेसिंग के माध्यम से जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 73.10 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए व आधारशिलाएं रखीं।

जिला ऊना के छह शहरी निकायों में आरक्षण रोस्टर तय हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि ऊना नगर परिषद में कुल 11 वार्ड हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 11 इस बार अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 5 अन्य वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का फैसला ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा।

जिला ऊना में 400 करोड़ रुपए के निवेश से प्रस्तावित कूड़ा संयंत्र को स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ऊना उचित कदम उठाएगा। यह बात उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने आज कंपनी के प्रतिनिधि, ऊना नगर परिषद अध्यक्ष अमरजोत सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ डीआरडीए हॉल में आयोजित एक बैठक में कही।

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोठियां में चाय व कॉफी की पैदावार के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वह आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें। इसके लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कृषि विभाग तथा टी-बोर्ड के अधिकारियों को बाकायदा योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज थाना कलां में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जायका) के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की समीक्षा की। बैठक में कंवर ने कहा कि जायका का पहला चरण दिसंबर 2020 में समाप्त होने जा रहा है तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से वित्त पोषित 321 करोड़ के पहले चरण में पांच जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और ऊना में लागू किया गया है।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डेढ़ वर्ष में सड़कों को पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य के 11 जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं।

किसानों की आय बढ़ाने में अब किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत देश भर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों के गठन का फ़ैसला किया है। इनका मक़सद न सिर्फ़ किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि को बिचैलियों से मुक्त करना भी है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,496 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।

ग्राम पंचायत भटोली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। 

गगरेट उपमंडल की ग्राम पंचायत रायपुर के वार्ड नंबर 1 में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव मामला आने के चलते संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना खास में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में 7 गौ अभ्यारण्य स्थापित कर रही है, जहां पर बेसहारा गौवंश को सहारा प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अगले डेढ़ वर्ष में राज्य की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही गौशाला संचालकों को सहायता राशि के रूप में 500 प्रति माह प्रति गाय देने की योजना भी शुरू की है।

हिमाचल प्रदेश के 8.5 लाख किसानों को सम्मान निधि की छठी किश्त जारी कर दी गई है। यह बात ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना खास में कही।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी व निजी आईटीआई सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य यशपाल सिंह रायजादा ने बताया कि पहले राउंड में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 से 26 अगस्त 2020 तक किया जा सकता है।