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हिमाचल प्रदेश को ई-पंचायत के लिए देशभर में प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले ई-पंचायत पुरस्कार-2020 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के प्रयास कार्य कर रहा है। 

राज्य की सभी 3,226 पंचायतों को इन्टरनेट सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश की सभी पंचायतों को ई-पंचायत के माध्यम से जोड़ा गया है। परिवार रजिस्टर, जन्म पंजीकरण, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं पंचायतों में ऑनलाइन पंजीकृत की जा रही हैं। इसमें निर्धारित अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यही नहीं मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों का भी ऑनलाइन की श्रेणी में लाया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायतों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन प्रदेशों को दिया जाता है, जिन्होंने पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार केन्द्र सरकार के ई-एप्लीकेशन तथा राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनों के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है।

ई-पंचायत प्रथम पुरस्कार मिलने का श्रेय प्रत्येक हिमाचलवासी कोः कंवर
हिमाचल प्रदेश को ई-पंचायत के लिए देशभर में प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पुरस्कार का श्रेय हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक मेहनतकश व्यक्ति तथा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश के कामकाज की सराहना हो रही है, इसीलिए राज्य का डंका आज पूरे देश में बज रहा है।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ई-पंचायत के माध्यम से जन्म-मृत्यु पंजीकरण सहित प्रिया सॉफ्टवेयर के तहत आय-व्यय का लेखा जोखा और अन्य सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कुल 3226 पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से ई-पंचायत के माध्यम से जोड़ा गया है तथा जन्म व मृत्यु पंजीकरण को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। जिसके तहत निर्धारित अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यही नहीं मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को भी ऑनलाइन श्रेणी में लाया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ई-पंचायत व्यवस्था से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता व दक्षता आई है तथा पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग हिमाचल प्रदेश की उपलब्धि है और देश भर में इस मॉडल की सराहना हो रही है।

Posted By : Himachal News